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हरियाणा समाचार 

हरियाणा समाचार   ​
सुरेंद्र व्यास द्वारा ​
 चंडीगढ़, 13 जुलाई ,२०१८ : हरियाणा सरकार ने श्री ललित बतरा को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का वाइस-चेयरमैन तथा सुरेन्द्र अहलावत को उपक्रम का सदस्य नियुक्त किया है। 
 हरियाणा सरकार ने अवकाश से लौटने पर  अमृता सिंह को तुरंत प्रभाव से उच्चत्तर शिक्षा विभाग की अपर-निदेशक (प्रशासन) तथा अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। 
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 हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने दैनिक भास्कर के समूह सम्पादक, श्री कल्पेश याग्निक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 
आज यहां जारी एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से हमने प्रखर विचारक और पत्रकार को खो दिया है। पत्रकारिता के लिए उनके सहयोग को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और प्रार्थना की कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार,  राजीव जैन, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव,  राजेश खुल्लर, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के  महानिदेशक, समीर पाल सरो ने भी याग्निक के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र हरियाणा क्षेत्र में और यू.टी. चंडीगढ़ की सहमति से कॉलेज और संस्थानों को सम्बद्ध करने के लिए चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 
राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक के अंतर्गत बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज को तथा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में फैकल्टी आफ इंडियन मेडिकल सिस्टम, एसजीटी यूनिवर्सिटी चन्दु-बुढेड़ा, गुरुग्राम को स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य सरकार ने श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से  श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में बीएएमएस (आयुर्वेदाचार्य) और डी-फार्मेसी (आयुर्वेदा) पाठयक्रमों के पंजीकरण और सम्बद्धता को भी स्वीकृति प्रदान की है। 
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हरियाणा सरकार ने गांव चंदेनी, भिवानी से शाहपुर नांगली, नूंह सडक़ का चौधरी हिदायत खान मार्ग के रूप में पुन: नामकरण करने का निर्णय लिया है। 
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा 2.18 किलोमीटर लम्बी सडक़ का पुनर्निमाण किया जाएगा। 
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 हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से जेल विभाग के तीन जेल अधीक्षकों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किये हैं।
दीपक शर्मा, जेल अधीक्षक, जिला जेल नारनौल को अनिल कुमार के स्थान पर जिला जेल फरीदाबाद में नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल कुमार को मुख्यालय पंचकूला में लगाया गया है। 
सुरेन्द्र दलाल, जेल अधीक्षक, जिला जेल रेवाड़ी को जिला जेल नारनौल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 
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 हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवारत अतिथि अध्यापकों के हित में एक और अहम कदम उठाते हुए उनके वेतन को 20 से 25 प्रतिशत बढ़ाने तथा भविष्य में इसे हर वर्ष दो बार महंगाई की दर के अनुसार शत-प्रतिशत आधार पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब जेबीटी/ड्राईंग टीचर, मास्टर व स्कूल लैक्चररों के तौर पर लगे अतिथि अध्यापकों को एक जुलाई 2018 से क्रमश: 26,000 रूपए, 30,000 रूपए व 36,000 रूपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। यही नहीं इनका वेतन हर वर्ष एक जनवरी व एक जुलाई से हरियाणा प्रदेश के ‘कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स’ में होने वाली बढ़ौतरी के बराबर दर से बढ़ता रहेगा।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि अतिथि अध्यापकों के चार संगठनों के साथ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें अतिथि अध्यापकों के हित में विशेष कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार शुरू से ही अतिथि अध्यापकों के हित में कदम उठाती आई है। पिछली सरकार ने वर्ष 2006 में अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की थी जिनको प्रति पीरियड के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। इसके बाद उनके वेतन में थोड़ी-बहुत बढ़ौतरी की गई। वर्तमान सरकार ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद 14.52 प्रतिशत बढ़ौतरी सुनिश्चित करते हुए इन जेबीटी/ड्राईंग टीचर, मास्टर व स्कूल लैक्चररों का वेतन दिनांक एक जनवरी 2017 से क्रमश: 21,715 रूपए, 24,001 रूपए तथा 29,715 रूपए  प्रतिमाह कर दिया था। अब मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवारत हजारों अतिथि अध्यापकों के हित में निर्णय लेते हुए जेबीटी/ड्राईंग टीचर, मास्टर व स्कूल लैक्चररों का वेतन क्रमश: 26,000 रूपए, 30,000 रूपए व 36,000 रूपए करने का निर्णय लिया है।
शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में इन अतिथि अध्यापकों का वेतन महंगाई की दर के अनुसार शत-प्रतिशत आधार पर हर साल जनवरी व जुलाई माह में बढ़ता रहेगा। इस प्रकार अगली बढ़ौतरी एक जनवरी 2019 से लागू होगी और यह आर्थिक एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग हरियाणा द्वारा तब तक प्रदेश के ‘कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स’ में निर्धारित एवं घोषित की जाने वाली बढ़ौतरी के बराबर होगी। 
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 किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने की हरियाणा सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि किसानों के समस्त उत्पाद की खरीद सुनिश्चित की जा सके। 
श्री मनोहर लाल ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री अनिल खेतान के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज यहां भेंट के दौरान यह जानकारी दी। श्री खेतान ने हरियाणा द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी।
          मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की घोषणा की है। अब किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा, इसलिए वे चाहेंगे कि उनकी समस्त फसल राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाए। उन्होंने कहा, ‘मैंने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि किसान की फसल का एक-एक दाना राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। 
          राज्य के विकास और समृद्धि को बढ़ाने में औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं ताकि राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क्लस्टर योजना पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल हरियाणा की मिनी क्लस्टर योजना की सराहना की है बल्कि अन्य राज्यों को अपनी एमएसएमई नीति तैयार करते समय हरियाणा मॉडल का अनुकरण करने को भी कहा है। 
          उन्होंने कहा कि राज्य का समान औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को गुरुग्राम के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।  
इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा नई दिल्ली में होटल ताज पैलेस में 24 अगस्त को आयोजित आगामी स्टेट कॉन्क्लेव-2018 में मुख्य अतिथि बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भेंट के दौरान यह बताया गया कि सम्मेलन में उन संभावित निवेशकों के साथ सार्थक बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्होंने राज्य सरकार के साथ हरियाणा में निवेश करने में रूचि दिखाई है। सम्मेलन में उद्योग के उन कैप्टनस और निवेशकों की उपस्थिति भी दिखाई देगी, जिनके हरियाणा में पहले से ही कारोबार हैं।
यह भी बताया गया कि एचआईटीईएक्स-मेगा ट्रेड फेयर का दूसरा संस्करण गुरुग्राम में फरवरी, 2019 में आयोजित होना प्रस्तावित है। इसके अलावा, पीएचडी चैम्बर ने राज्य सरकार के सहयोग से हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक समूहों में एमएसएमई के लिए जागरूकता संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। संगोष्ठियों का लक्ष्य राज्य में एमएसएमई के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और अन्य नीतिगत लाभों को उजागर करना है।
बैठक में मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, उद्योग के निदेशक अशोक सांगवान, पीएचडीसीसीआई के प्रधान निदेशक डॉ. रणजीत मेहता, पीएचडीसीसीआई की हरियाणा समिति के अध्यक्ष  एम.के. गुप्ता, पीएचडीसीसीआई के निदेशक ब्रिगेडियर एचपीएस बेदी, पीएचडीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अशोक खन्ना, पीएचडीसीसीआई हरियाणा समिति के सह-अध्यक्ष प्रणव गुप्ता और पीएचडीसीसीआई के आवासीय निदेशक,  गुरदर्शन अग्रवाल भी उपस्थित थे। 
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 हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरस्वती हैरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की वर्तमान तकनीकी समिति में 12 सदस्यों को शामिल किया है। 
इन सदस्यों में नई दिल्ली के श्री डी.के.चड्डïा, गुरुग्राम के श्री मंगत राम गोयल, गुजरात के श्री माइकल डेनीनो, हरियाणा सिंचाई विभाग के सलाहकार,  हरमेल सिंह, राष्टï्रीय हाईड्रोलिक संस्थान रूडक़ी का एक प्रतिनिधि, केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधि, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का प्रतिनिधि, सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधि, हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के ईआईसी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ईआईसी, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के ईआईसी और सरस्वती नदी का उत्कृष्टता केन्द्र शामिल है। 
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पंजाब विवि में हरियाणा का हिस्सा बहाली की तैयारी में मनोहर सरकार

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गृहमंत्री राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखी चिट्ठी

युवाओं के हक के लिए पंजाब के बराबर अनुदान देने को तैयार

साथ लगते जिलों के कालेज संबद्ध कराने की तैयारी

 
पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा के हक को बहाल करवाने की मनोहर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के हितों का ध्यान रखते हुए गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखते हुए पंजाब विवि में हरियाणा के हिस्से को बहाल कराने का अनुरोध किया है। इसके लिए हरियाणा पंजाब विवि को पंजाब सरकार के बराबर अनुदान राशि देने को भी तैयार है। उन्होंने साथ लगते जिलों के कालेज की इससे संबद्धता के साथ-साथ हरियाणा के युवाओं को विश्वविद्यालय में बराबर का हक दिलाने की मांग भी उठाई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया गया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की भागीदारी को बहाल करवाया जाए। गृहमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करके साथ लगते हरियाणा के जिलों के कालेजों को पंजाब विवि से संबद्धता दिलवाए। यही नहीं, इन संबद्ध किए जाने वाले कालेजों में दाखिले के लिए हरियाणा की वर्तमान आरक्षण नीति तथा विश्वविद्यालय कैंपस में संचालित कोर्सों में केंद्रीय आरक्षण नीति को लागू किया जाए। इन संबद्ध होने वाले कालेजों में पंजाब विवि हरियाणा को अपनी फीस संरचना को लागू करने के अनुमति प्रदान करे। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब सरकार के बराबर अनुदान राशि देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने पूर्व की भांति पंजाब विश्वविद्यालय मेेंं हरियाणा के प्रतिनिधित्व को सीनेट, सिंडीकेट, वित्त बोर्ड में स्थान देने और आरक्षण के मुताबिक बराबर की भागीदारी प्रदान करने की मांग भी की है। 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में चंडीगढ़ का विस्तार ट्राईसिटी के तौर पर हो रहा है। हरियाणा से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस में विभिन्न एडवांस और प्रोफेशनल कोर्सों में दाखिला लेने के लिए आते हैं। ऐसे में हरियाणा का हक बहाल किया जाए तो यहां के विद्यार्थियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा और हमारे युवाओं की प्रतिभा को निखारा जा सकेगा।
वर्जन
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी रही है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भी इस संबंध में हरियाणा को निर्देश दे चुका है कि वह पंजाब विश्वविद्यालय में अपने हक की बहाली के लिए प्रयास करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनका हक दिलाने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। हरियाणा अपना हक पाने के लिए हर मंच पर मजबूती से प्रदेश के युवाओं की पैरवी करेगा। 
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 हरियाणा सरकार ने तुरन्त प्रभाव से हरियाणा पुलिस सेवा (एचपीएस) के  तीन अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
 ममता खरब, डीएसपी अम्बाला को डीएसपी रोहतक लगाया गया है, जबकि बलजीत सिंह, डीएसपी राज्य चौकसी ब्यूरो को डीएसपीअम्बाला नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, रणधीर सिंह, डीएसपी राज्य चौकसी ब्यूरो को डीएसपी मुख्यालय यमुनानगर लगाया गया है। 
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प्रणव इंटरटेनर्स द्वारा 15 जुलाई को टैगोर थियेटर सेक्टर-18 चण्डीगढ़ में ‘तेरे सुर मेरे गीत’ नामक एक संगीतमय संध्या का आयोजन किया जा रहा है। 
इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर पुरानी हिन्दी फिल्मों के गीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोंगों का भरपूर मनोरंजन किया जाएगा। 
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 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों को हरियाणा राज्य में प्रमुखता से लागू किया गया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश की राष्टï्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। परिषद की पहलों को शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। 
इसी कड़ी में तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ के सहयोग से एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें पोलिटैक्रीक संस्थानों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पोलिटेक्नीकों में नए शैक्षणिक सत्र के दौरान आने वाले छात्रों के इंडकशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से अवगत करवाना व जानकारी देना था। वर्कशॉप में करीब 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 
यहां उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने अकादमिक सत्र 2018-19 से स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। इसके बारे में संज्ञान लेते हुए हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने डिप्लोमा स्तर के नए छात्रों के लिए एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों पर एक अच्छी तरह से संरचित दो सप्ताह का इंडकशन ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें ओरियंटेशन, वैचारिक ज्ञान को मजबूत करना, कार्यक्रम उद्देश्यों से परिचित होना, नौकरी के अवसर, खोज, प्लेसमेंट, भविष्य के शोध और अध्ययन के दायरे, शारीरिक गतिविधि, जीवन कौशल, करियर परामर्श, स्थानीय और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की यात्रा और पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाएगा। 
इस अवसर पर वर्कशॉप में हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड के निदेशक श्री के.के कटारिया ने कहा कि पॉलीटेक्निक प्रणाली में नए छात्रों को समायोजित करने के लिए उनको ताजा तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ बेहतर संबंध बनाकर उनके सलाहकार के रूप में काम करना चाहिए। 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ के निदेशक डॉ. एस.एस पटनायक ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि हरियाणा एआईसीटीई की पहलों को लागू करने के लिए आगे आने वाला क्षेत्र का पहला राज्य है। उन्होंने छात्रों के लिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के साथ प्रेरक दृष्टिकोण के एकीकरण पर प्रकाश डाला।
कार्यशाला में प्रो. वी.के कुकरेजा, प्रो. विधु मोहन, प्रो. पी.के सिंगला व अमनदीप ने भी छात्रों को समझने और उन्हें प्रेरित करने, सार्वभौमिक मानव मूल्यों और नैतिकता का परामर्श देने का सुझाव दिया।  

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