Home » ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
Punjabi News

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਏ. ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਹੈਪਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਤਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇੱਕ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾਪਹੁੰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਮਾਣਹਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ

ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਈਪੀਸੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ (ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਕੋਡ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਨ ਡਿਸਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਸੀਐੱਮਏ) ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ ਕੀ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ’। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚਏਸੀਐੱਮਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਲੀਵਰ ਡਾਊਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ-ਟੈੱਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈੱਕ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ’ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ – ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ – ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ “ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼” ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ

ਅੰਤ ਵਿੱਚਉਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਿਧ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ

ਏ. ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

All Time Favorite

Categories