Home » ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ: ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
Punjabi News

ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ: ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ: ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ  ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਨਵ-ਉਦਘਾਟਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ  ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਮੌਂਟੈਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। 1921 ਵਿੱਚਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1919 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੈਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1921 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 489 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ  ਔਸਤਨ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 13-14 ਲੱਖ ਸੀਜੋ ਹੁਣ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1951 ਦੀ 36.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣੇ  ਹੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1927 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਸਟਾਫਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀਹੈਰੀਟੇਜ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ  ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਰੰਮਤਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਹਨਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ-ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਿਕਤਾਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਇਰਪਰੂਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਿ। 2012 ਵਿੱਚਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੰਢ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2016 ਵਿੱਚਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81, ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵਧੇਗੀਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੰਰਚਨਾਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲਾਲ ਧੌਲਪੁਰ ਪੱਥਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲਊਰਜਾ-ਦਕਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 1224 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਚਾਰ  ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ  ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਸ਼ਵਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਮੰਤਪ ਹੋਣ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੰਧੂਤਵ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ  ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ  ਲੋਕ ਸੰਸਦਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  20ਵੀਂ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ  ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫੌਮਪ੍ਰਫੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਮ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ,

All Time Favorite

Categories