ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ: ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ  ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਨਵ-ਉਦਘਾਟਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ  ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਮੌਂਟੈਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। 1921 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1919 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੈਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1921 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 489 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ  ਔਸਤਨ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 13-14 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1951 ਦੀ 36.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣੇ  ਹੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1927 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਸਟਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ  ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਰੰਮਤ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ-ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਿਕਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਇਰਪਰੂਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਿ। 2012 ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੰਢ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81, ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲਾਲ ਧੌਲਪੁਰ ਪੱਥਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਊਰਜਾ-ਦਕਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 1224 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਚਾਰ  ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ  ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਸ਼ਵਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਮੰਤਪ ਹੋਣ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੰਧੂਤਵ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ  ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ  ਲੋਕ ਸੰਸਦ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  20ਵੀਂ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ  ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫੌਮ, ਪ੍ਰਫੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਮ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ,