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डीसी ने परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन के लिए ली अधिकारियों की बैठक जिला में 51 हजार 95 परिवारों का किया जाना है आय सत्यापन कार्य तय समय सीमा में पूरा करें आय सत्यापन कार्य: डीसी अजय कुमार

नारनौल, 8 सितंबर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हर परिवार को अलग आईडी दी है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी योजना शुरू की है। अब आय सत्यापन फेज-2 की पहचान का कार्य चल रहा है ताकि भविष्य में आय प्रमाण पत्र आदि ऑनलाइन जारी हो सकें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। फिलहाल इस योजना के तहत जिला में कुल 51 हजार 95 परिवारों के आय सत्यापन कार्य किया जाना है। ऐसे में अधिकारी इस कार्य को तय समय सीमा में पूरा करें। ये निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने आज परिवार पहचान पत्र की आय वैरिफिकेशन को लेकर बुलाई अधिकारियों की बैठक में दिए।
डीसी ने बताया कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनने के बाद नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने या कोई आवेदन किए बिना सरकारी सेवाओं, योजनाओं और लाभों के सक्रिय वितरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन के लिए जो टीमें गठित की गई हैं वे टीमें इस कार्य को त्वरित करें। समय पर कार्य न करने वाली टीमों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंंने कहा कि इस कार्य को बेहतर तरीके से करने वाले को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से सरकार के पास हर परिवार का डिजिटल आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा।
इस मौके पर डीआरडीए से जिला परियोजना अधिकारी नरेश कुहाड़ ने बताया कि जिला में आय सत्यापन फेज-2 की पहचान के लिए 781 बूथ बनाए गए हैं जिसमें 78 ग्राम सचिव, 46 वीएलडीए, 650 अध्यापक व लिपिक तथा डीएफएसी विभाग से 25 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो विद्यार्थी अपनी इच्छा से इस कार्य में प्रशंसनीय कार्य करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा।
इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ओमप्रकाश, पशुपालन उप-निदेशक नसीब सिंह, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कृतिश, डीआरडीए से जगबीर व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना : उपायुक्त

नारनौल। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों को तेजी से वितरित करना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सब्सिडी, वृद्धावस्था सम्मान योजना, विकलांगता भत्ता, विधवा और निराश्रित महिला पेंशन पीपीपी के माध्यम से दी जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी सेवा वितरण के लिए पीपीपी का उपयोग करते हैं। पीपीपी एचआरएमएस के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड मेरी फसल मेरा ब्योरा और विवाह पंजीकरण पीपीपी के प्रमुख परिणामों में योजनाओं, सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का सक्रिय वितरण शामिल है। पीपीपी के साथ एकीकृत सेवाएं, योजनाएं, लाभ और सब्सिडी एक विशिष्ट परिवार पहचानकर्ता के रूप में इसके उपयोग को सशक्त बनाती हैं।

फोटो:-परिवार पहचान पत्र आय सत्यापन के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेते उपायुक्त अजय कुमार।

By: Madhur Vyas

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