-दावे व आपत्ति दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों को मिलेंगे 30 दिन
नारनौल, 30अगस्त,2020 : स्वामित्व स्कीम (लालडोरा मुक्त गांव) के तहत पहले फेज में जिला के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। आगामी 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री एक गांव के नागरिक को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र देंगे। वहीं 10 गांव के नागरिकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपेंगे। उपायुक्त आर.के. सिंह ने गत दिवस लघु सचिवालय में इसी योजना के तहत तैयार किए गए जिला के गांव कूक्सी के नक्शे का निरीक्षण किया।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक स्टैप का पता होना चाहिए। इस अभियान के बारे में हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। इससे लाल डोरा के अंदर रहने वाले ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक मिलेगा।
डीसी ने बताया कि इस अभियान के तहत राजस्व व पंचायत विभाग द्वारा लाल डोरा कायम करने के लिए पैमाइश की जा रही है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा चूना मार्किंग की जाती है। यह काम पूरा होने के बाद सर्वे आफ इंडिया की टीम ड्रोन को उड़ाकर एक मैप तैयार करती है। ड्रोन द्वारा मैप तैयार करने के बाद सर्वे आफ इंडिया द्वारा ग्राम स्तरीय कमेटी को नक्शा तथा आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह कमेटी इसका सर्वे करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की गलती की कोई भी गुंजाइश न रहे। इस दौरान लाल डोरा के अंदर आने वाले हर मकान को एक नंबर दिया जाएगा और उसमें आपसी बंटवारे के हिसाब से फिलहाल की स्थिति अनुसार कमेटी उन्हें चेक करेगी। अगर इस दौरान किसी मकान मालिक को इस पर ऐतराज है तो वह 30 दिन के अंदर अंदर संबंधित एसडीएम को अपने दावे व सुझाव प्रस्तुत कर सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि अब तक जिला के 275 गांवों की पैमाइश हो गई है। ड्रोन के माध्यम से 225 गांव की मैपिंग हो गई है। ड्रोन को गांव के बाहर किसी एक जगह से उड़ाया जाता है और फिर पूरे गांव में कुछ पॉइंट फिक्स किए जाते हैं ताकि नक्शा तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि राजस्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आपदा एवं राजस्व प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त विजय वर्धन के निर्देशानुसार काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य पूरा होने के बाद लाल डोरा के अंदर भी लोगों को उनके मकान की रजिस्ट्री बनाकर दी जाएगी। इस काम में हरियाणा राज्य पूरे देश में सबसे आगे है।
इस बैठक में जिला नगर कमिश्नर जेके अभीर, एडीसी अभिषेक मीणा, एसडीएम महेंद्रगढ़ विश्राम कुमार मीणा, एसडीएम कनीना रणवीर सिंह, नगराधीश लक्ष्मी नारायणए जिला राजस्व अधिकारी व बीडीपीओ प्रमोद कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
